आमजनों की समस्याओं का होगा त्वरित समाधान: उपायुक्त
साहिबगंज समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता दरबार के दौरान जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त हेमंत सती ने आमजनों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने विभिन्न विभागों और योजनाओं से जुड़ी अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। एवं उपायुक्त ने एक-एक कर सभी शिकायतकर्ताओं की बातें गंभीरता से सुनीं। जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों में मूलत: राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सड़क, बिजली, जलापूर्ति, रोजगार एवं अन्य समस्याओं से संबंधित मामले शामिल रहे।
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है ताकि लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।उपायुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक शिकायत की भौतिक जांच करें। और यथाशीघ्र उसका निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों पर कार्रवाई करने के उपरांत संबंधित विभाग प्रतिपुष्टि जिला प्रशासन को अवश्य दें, ताकि आवेदकों को संतोषजनक समाधान मिल सके। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर छंटाई कर उनका निवारण त्वरित गति से किया जाए। साथ ही, योजनाओं से संबंधित मामलों में यदि किसी पात्र लाभुक को वंचित किया गया है, तो उसे तुरंत लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जिले के अंतिम छोर तक बैठा व्यक्ति भी योजनाओं का लाभ प्राप्त करे। गौरतलब है कि जनता दरबार हर सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को समाहरणालय परिसर में आयोजित किया जाता है। उपायुक्त ने आमजनों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए न केवल आवेदन करें बल्कि अपनी समस्या से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों को भी साथ लेकर आएं ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एवं प्रशासन जनता के सहयोग से ही मजबूत और प्रभावी बनता है। जनता दरबार के माध्यम से हमें जमीनी स्तर की वास्तविक समस्याओं की जानकारी मिलती है। और इसके समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिले के प्रत्येक नागरिक की समस्याओं का समाधान पारदर्शिता और प्राथमिकता के साथ किया जाएगा।
